दीपक भट्ट कनेक्सनमा कर्मचारीको जालो

काठमाडौँ । बिचौलिया दीपक भट्टमाथि चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान अब केवल व्यक्तिगत अवैध सम्पत्तिको सीमामा सीमित छैन, यसले राज्य संयन्त्रमै गहिरो गरी जरा गाडेको उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक पहुँच र संस्थागत प्रभावको जालोलाई क्रमशः उजागर गर्न थालेको छ।

अनुसन्धानको दोस्रो चरणमा प्रवेशसँगै झण्डै आधा दर्जन उच्च तहका कर्मचारीमाथि निगरानी तीव्र बनाइएको विश्वसनीय स्रोतले जनाएको छ। विशेषगरी भट्टसँग आर्थिक, प्रशासनिक तथा नियुक्ति सम्बन्धी अस्वाभाविक निकटता राख्ने सचिव, सहसचिव र संवैधानिक निकायसँग जोडिएका अधिकारीहरू अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको गति नै प्रभावित पार्ने उद्देश्यले विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट व्यापक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले अनुसन्धानको संवेदनशीलता र प्रकरणको गहिराइ दुवैलाई थप स्पष्ट बनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट बीमा प्राधिकरणमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव सुमन दाहालमाथि पनि कतिपय निर्णयका कारण शंका बढेको बताइन्छ। पूर्व गृह तथा वाणिज्य सचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका सूर्य सिलवालमाथि कार्यकालको अन्त्यतिर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा दाहाल त्यहाँ पुगेका थिए। अहिले उनकै केही निर्णय र सम्बन्धहरू पुनः समीक्षा भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

यसैगरी हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव रितेश शाक्य तथा दाङका सुशील कोइरालामाथि पनि अनुसन्धानको सुइरो घुमेको बताइन्छ। कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बीमा प्राधिकरण पुगेका कोइराला अहिले न्यायाधीश भइसकेका छन्। प्रशासनिक तथा न्यायिक संरचनासम्म फैलिएको यो सम्बन्धले प्रकरणलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख कार्यकारी तथा उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बद्ध राजेश्वर ज्ञवालीको नामसमेत भट्टसँगको कनेक्सनमा जोडिएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेलसँगै रितेश शाक्यको नाम तानिएको प्रसंग अझै सेलाएको छैन। अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणमा समेत उनी जोडिएपछि एक शक्तिशाली राजनीतिक केन्द्र अख्तियारप्रति असन्तुष्ट बनेको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो।

अनुसन्धानमा सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ । दीपक भट्टको निवासबाट बरामद भएका ‘रोडम्याप’ कागजातहरू। ती कागजातमा संवैधानिक नियुक्तिमा कसलाई अघि सार्ने, कुन मन्त्रालयमा कसलाई मन्त्री बनाउने, कुन सचिवलाई कहाँ सरुवा गर्ने, र विभिन्न निकायमा कसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने भन्ने विस्तृत रणनीति उल्लेख रहेको बताइन्छ।

यस्ता विवरण कुनै सामान्य पहुँच भएका व्यक्तिबाट सम्भव नहुने भन्दै कर्मचारी वृत्तमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ। अझ भट्ट, सुलभ र साहिल अग्रवालहरूको बैंक खाता तथा निजी टिपोटबाट प्रभावशाली हाकिमहरूलाई रकम प्रवाह भएको विवरण खुलेपछि सचिव, सहसचिव तहका अधिकारीहरू प्रत्यक्ष अनुसन्धानको दायरामा तानिन थालेका हुन्।

भट्ट प्रकरणसँग सम्बन्धित क्रमशः पाँच वटा मुद्दा अदालत जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ, जसमा बीमा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा पहिलो चरणमा अघि बढ्ने सम्भावना छ। यसअघि उद्योगमन्त्री बनाइएका सुदूरपश्चिमका दामोदर भण्डारीको सिफारिससमेत भट्टले गरेको उल्लेख उनको डायरीमा भेटिएको स्रोतको दाबी छ।

बीमा प्राधिकरणमा यसअघि पूर्व सचिव सूर्य सिलवाल र गत वर्ष शरद ओझालाई ‘खुला प्रतिस्पर्धा’को नाममा नियुक्त गराइएको थियो। तर पछिल्ला खुलासाहरूले ती नियुक्तिहरूको निष्पक्षता र वास्तविक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सामाजिक रूपमा धेरै घुलमिल नगर्ने पात्रका रूपमा चिनिएका दीपक भट्टको वास्तविक शक्ति भने पर्दाभित्र सञ्चालन हुने ‘नेटवर्क’ मा आधारित रहेको देखिन्छ। राजनीतिज्ञ, प्रशासक, वकिल, प्रहरी, न्यायाधीशदेखि पत्रकारसम्मलाई नगद, पहुँच र पदोन्नतिको माध्यमबाट प्रभावमा राख्ने उनको क्षमता नै उनलाई ‘अदृश्य शक्ति केन्द्र’ बनाउने मुख्य आधार बनेको जानकारहरू बताउँछन्।

यो प्रकरण केवल एक व्यक्तिको गैरकानुनी सम्पत्तिको अनुसन्धान होइन; यो राज्यको निर्णय प्रणाली कसरी निजी प्रभाव, आर्थिक चलखेल र गुप्त सञ्जालद्वारा अपहरण गरिन्छ भन्ने भयावह चित्र हो। अब प्रश्न केवल दीपक भट्ट दोषी छन् कि छैनन् भन्ने होइन । प्रश्न यो हो कि राज्य संयन्त्रभित्र यस्ता ‘भट्टहरू’ कति छन्, र उनीहरूलाई संरक्षण दिने संरचना कति गहिरो छ।