प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रतिष्ठानकै हुने निर्णय ऐतिहासिक उपलब्धि : आईजीपी कार्की

काठमाडौं :  प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पुनः प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा कायम राख्ने सरकारको निर्णय नेपाल प्रहरी संगठनका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सरकारबाट भएको उक्त निर्णय नेपाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

‘नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय नेपाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक उपलब्धि हो,’ महानिरीक्षक कार्कीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्णयले नेपाल प्रहरीको संस्थागत सुदृढीकरण, दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।’

सरकारले विहिबार काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ११४ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको जग्गा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै कायम रहने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा कायम गर्ने यसअघिको निर्णय उल्टाउँदै उक्त जग्गा प्रहरी प्रतिष्ठानकै कायम गरेको हो।

राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रपरिषद्ले नेतृत्वको सरकारले २०७५ भदौ २१ गते नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको एकेडेमी अन्यत्र सार्ने र त्यसले चर्चेको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ओली हटेपछि नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार गर्ने नाममा प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) सार्ने र जग्गा अन्यत्र निकायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ऐतिहासिक पहिचान बोकेको तथा प्रहरीको व्यावसायिकताको उद्गम थलोको रुपमा स्थापित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको इतिहास नामेट पार्ने कार्य रोकिनुपर्ने उल्लेख थियो ।

नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्चको तर्फबाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरू दुर्लभ कुमार थापा, मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुव बहादुर प्रधान, प्रदीप शमशेर राणा, श्याम भक्त थापा, ओम विक्रम राणा, हेम बहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुबेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।