एमसीसी परियोजनामा ऐतिहासिक उपलब्धि : पहिलोपटक पूर्णरूपमा नेपाली कम्पनीलाई ठेक्का

काठमाडौँ – मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदानमा नेपालमा निर्माण हुन लागेका विभिन्न पूर्वाधार परियोजनामध्ये सडक सुधार परियोजनाको ठेक्का पहिलोपटक पूर्ण रूपमा नेपाली कम्पनीले पाएको छ। एमसीसी अनुदानअन्तर्गत निर्माण हुने ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक रिसाइक्लिङ परियोजनाको ठेक्का ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामार्फत शर्मा–कुमार जेभीले जितेको हो।

एमसीए–नेपालले एमसीसी अनुदान तथा नेपाल सरकारको लगानीमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधारसम्बन्धी परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यसअघि प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रममा नेपाली कम्पनीहरू सहभागी भए पनि यो परियोजना भने पूर्ण रूपमा नेपाली संयुक्त लगानीको उपक्रमले हात पारेको पहिलो उदाहरण बनेको छ।

सो सडक नेपालमै पहिलोपटक पाइलट परियोजनाका रूपमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन एन्ड सुपरपेव अस्फाल्ट’ प्रविधिमा निर्माण गरिँदैछ। उक्त प्रविधिमा आधारित ठेक्का सम्झौतामा सोमबार औपचारिक हस्ताक्षर हुँदैछ। यस परियोजनाका लागि सन् २०२४ को अक्टोबरमै बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो, जसमा ११ वटा निर्माण कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकनपछि शर्मा–कुमार जेभी छनोट भएको हो। शर्मा कन्स्ट्रक्सन र कुमार निर्माण सेवा प्रालिको संयुक्त लगानी रहेको यो जेभीले करबाहेक २ करोड ८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) मा ठेक्का हात पारेको हो। यस प्रतिस्पर्धामा नेपाल, भारत र युक्रेनका कम्पनीहरू सहभागी थिए, जसमा चारवटा कम्पनी पूर्ण रूपमा नेपाली स्वामित्वका थिए।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालमै पहिलोपटक प्रयोग हुन लागेको नयाँ प्रविधिमा आधारित ठेक्का नेपाली कम्पनीले पाउनु अर्थपूर्ण उपलब्धि हो। यसले नेपाली निर्माण व्यवसायको क्षमता, विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति प्रमाणित गरेको जनाएको छ।

एमसीसी अनुदानअन्तर्गत नेपालमा ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५५ करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर योगदानमा परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सुरुमा एमसीसीले ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भए पनि लागत बढेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो योगदान बढाएको थियो। त्यसपछि थप ५ करोड डलर अनुदान दिने निर्णय पनि एमसीसी बोर्डले गरेको छ।

एमसीसीअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन र ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागिसकेको छ भने न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको प्रसारण लाइन निर्माण कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ। तनहुँ, नुवाकोट र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण भइरहेका छन्।

एमसीसी परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमाभित्र हाल २ वर्ष ८ महिना बितिसकेको छ। खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने व्यवस्था भएकाले परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको छ।

२०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट लामो राजनीतिक विवादपछि २०७८ फागुन १५ मा संसदबाट अनुमोदन भएको थियो। त्यसपछि २०८० भदौ १३ बाट परियोजना कार्यान्वयनमा गएको हो।