फेक रेस्क्युका ‘मास्टरमाइन्ड’ सिंहविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ । ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणको ‘मास्टरमाइन्ड’ ठहर गर्दै प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि निवर्तमान सरकारको पालामा उन्मुक्ति पाएका हवाईविज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंहविरुद्ध अन्ततः अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार सिंहविरुद्ध संगठित अपराधसहित राष्ट्रहितविपरीतको कसुरमा संलग्न रहेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

सिंहविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता मोहन खनालले बताए । ‘फेक रेस्क्यु प्रकरणमा राजेन्द्रबहादुर सिंहविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरीले यसअघि उनीविरुद्ध जुन अभियोग लगाउन सुझाव दिएको थियो, सोही कसुरअनुसार नै मुद्दा दर्ता भएको हो,’ उनले भने, ‘सिंहलाई उक्त मुद्दामा मतियार मानिएको जस्तो लाग्छ ।’

५१ दिनको अनुसन्धानपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सिंहसहित ३३ अभियुक्तविरुद्ध संगठित अपराध, राष्ट्रहितविरुद्ध कसुर, आपराधिक लाभ र लिखतसम्बन्धी चार संयुक्त कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, ९ चैतमा वकिल कार्यालयले सिंहलाई उन्मुक्ति दिएर ३२ अभियुक्तविरुद्ध मात्रै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीसहित टोलीको चलखेलपछि वकिल कार्यालयले सिंहलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । सिहं श्रममन्त्री भण्डारीका सम्धी हुन् । सिंहले ‘फेक रेस्क्यु’मा आफूअनुकूल काम गर्न नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान)को बोर्ड सदस्य नै नियुक्त गराएका थिए ।

सिआइबीले अनुसन्धान गरेर काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा सिंहले ‘फेक रेस्क्यु’ धन्दा चलाउन क्यानको सञ्चालक समितिमा रवीन्द्र सिलवाललाई नियुक्त गरेको उल्लेख छ । तर, उनलाई उन्मुक्ति दिन तत्कालीन सरकारले वकिल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामहरी काफ्लेलाई नै सरुवा गरेको थियो । चलखेलकै कारण वकिल कार्यालयले सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनका नाममा एक सातासम्म रोकेर सिंहबाहेकलाई मुद्दा चलाएको थियो ।

तर, रास्वपाको नयाँ सरकार बनेसँगै नियुक्त भएका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले सिंहमाथि थप अनुसन्धान गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । सिंहसहित अभियुक्तविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ (डलर र युरोसमेत) मूल्यबराबरको धनमाल जफत गर्ने भनिएको छ ।

यसअघि मुद्दा चलाइएका ३२ प्रतिवादीमध्ये ११ पक्राउ परेकामा सिंह त्यतिबेला मुद्दा नचल्ने निर्णयसँगै छुटेका थिए । अदालत उपस्थित गराईएका अन्य १० प्रतिवादी पनि एक लाखदेखि ३० लाख रूपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर हिरासत मुक्त भइस्केका छन् । हिरासतमुक्त हुनेहरू माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस प्रालिका सञ्चालक जयराम रिमाल र म्यानेजर विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिस प्रालिका सञ्चालक रवीन्द्र अधिकारी र म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेस्ट इक्सपेरियन्स एन्ड असिस्टेन्स प्रालिका सञ्चालकद्वय मुक्ति पाण्डे र सुभाष केसी हुन् । त्यस्तै, श्रीद्धि इन्टरनेसनल अस्पतालका सञ्चालक डा. गिर्वाणराज तिमिल्सिना र प्यानरोमा हिमालय ट्रेकिङ एन्ड एक्पेडिसनका सञ्चालक पासाङ शेर्पा, रोयल होलिडेज एड्भेन्चर्सका सन्दीप तिवारी र नेपाल चार्टर सर्भिसका पूर्वसञ्चालक खोमराज अधिकारी पनि धरौटीमा हिरासतमुक्त भएका छन् । उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा ५१ अन्तर्गत राष्ट्रहित प्रतिकूल कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको छ । त्यस्तै संगठित अपराध निवारण ऐन, ०७० को दफा ३ अन्तर्गत संगठित अपराध गर्न नहुने कसुर पनि चलाएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ मा भनिएको छ, ‘कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्नु वा गराउनुहुँदैन । कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्य गरे राष्ट्रहित प्रतिकूलको कार्य मानिनेछ । घटनामा संलग्नविरुद्ध पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’