ओली र लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाउने छानबिन आयोगको तयारी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई बयानका लागि डाक्ने तयारी गरेको छ। आयोगले केही सुरक्षा अधिकारी र निजामती कर्मचारीहरूको बाँकी बयान सकिएपछि उनीहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउने योजना बनाएको हो।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार, कम्तीमा एक साताको समय दिने गरी पत्राचार गरिनेछ। “बाँकी रहेका बयानहरू सकेपछि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्रीलाई आयोगमा बोलाइनेछ,” शर्माले बताए।

हाल आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालको बयान लिइरहेको छ। यसैगरी, अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) तथा तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीको बयानको केही भाग बाँकी रहेको छ। एक–दुई दिनमै यी बयान सम्पन्न भएपछि ओली र लेखकलाई पत्र पठाउने तयारी गरिने आयोग स्रोतले जनाएको छ।

गृहमन्त्री लेखकको हकमा भने समस्या नदेखिएको आयोगसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ। लेखकले पूर्वसूचना पाए आफू कुनै पनि दिन आयोगमा उपस्थित भई आफ्नो भनाइ राख्न तयार रहेको मौखिक सन्देश आयोगका सदस्यहरूलाई पठाइसकेका छन्।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको बयानबारे आयोगभित्र नियमित छलफल भइरहेको छ। कसरी म्याद तामेल गर्ने र ओली बयानमा उपस्थित नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि विचार भइरहेको छ। आयोगका कर्मचारी वा प्रहरी परिचालन गरेर ओलीको निवासमै म्याद तामेल गर्ने, पत्र बुझ्न नमानेमा घरको भित्तामा टाँस्ने वा सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको बताइएको छ।

आइतबार मात्रै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीले आफू जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने अडान दोहोर्‍याउँदै त्यसबापत पक्राउ पर्नुपरे पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका कारण राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरू ओली बयानमा नआएमा हुने कानुनी परिणामबारे पनि छलफल गरिरहेका छन्। जाँचबुझमा असहयोग गरेबापत हुने जरिवाना, गिरफ्तारीलगायत विकल्पमाथि विचार भए पनि पक्राउ गरेर उपस्थित गराएपछि पनि बयान नआए त्यसको अर्थ के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

यसअघि आयोगले बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मी, आदेश दिने कमान्डर, बल प्रयोगको लिखित आदेश दिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृहसचिवसँग बयान लिइसकेको छ। संकलित तथ्य र बयानका आधारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नहरूको प्रारम्भिक खाका समेत तयार भइसकेको आयोगले जनाएको छ।

“माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई सहुलियत दिइन्छ भन्ने आशंका गलत हो,” प्रवक्ता शर्माले भने, “अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने सबै व्यक्ति आउनेछन्।” जेनजी आन्दोलनको छानबिन अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको संकेत आयोगका यी गतिविधिले दिएको छ।