“न्यायको कुर्सी कि राजनीति को छाया?” (सपना प्रधान मल्लमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न)

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पछिल्लो समय फेरि विवादको केन्द्रमा आएकी छन् । उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, विगतको राजनीतिक संलग्नता, र संवैधानिक भूमिकाले न्यायाधीसभन्दा बढी एक “राजनीतिक पात्र” को छवि निर्माण गरेको आरोप चर्किँदै गएको छ।

संविधानसभामा प्रवेशदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको यात्रा हेर्दा मल्लको उकालो केवल कानुनी दक्षताको परिणाम मात्र हो भन्ने निष्कर्ष सहज देखिँदैन। कुनै समय दलको कोटाबाट संविधानसभा सदस्य बन्ने, नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने, र पछि न्यायालयको उच्च पदमा पुग्ने क्रमले “न्यायिक निष्पक्षता” माथि स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी संसद् पुनर्स्थापनाजस्तो संवेदनशील मुद्दामा गरिएको निर्णयलाई कतिपयले कानुनीभन्दा बढी “राजनीतिक सन्देश” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको फैसलाले उनलाई एक स्वतन्त्र न्यायाधीश होइन, राजनीतिक धार बोकेको पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको आलोचकहरूको दाबी छ।

यस्तै, उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउने प्रक्रियामा पूर्व प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीको सक्रिय समर्थनसमेत शक्ति संरचनाभित्रको सञ्जाल र प्रभावको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। प्रश्न उठ्छ-यदि न्यायाधीश चयन नै प्रभाव र सम्बन्धको आधारमा हुन्छ भने, त्यसपछि न्यायको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

मल्लका समर्थकहरूले उनलाई महिला अधिकार र कानुनी सुधारको अगुवा मान्छन्। तर आलोचकहरूको दृष्टिमा ती उपलब्धिहरू पनि राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउने माध्यम मात्रै हुन् । सामाजिक सञ्जालमा उठेका “झोले” जस्ता आरोपहरू केवल भीडको आवेग नभई, लामो समयदेखि थुप्रिएका शंका र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हुनसक्ने देखिन्छ।

न्यायालय जस्तो संवेदनशील संस्थामा बस्ने व्यक्तिको अतीत, विचार, र निर्णयहरू सधैं सार्वजनिक परीक्षणमा हुन्छन्। र जब ती पक्षहरूमा राजनीति झल्किन्छ, तब न्यायमाथिको विश्वास कमजोर हुन जान्छ।

अन्ततः प्रश्न उहीँ छ । सपना प्रधान मल्ल एक निष्पक्ष न्यायाधीश हुन्, कि राजनीतिबाट उठेर न्यायको आवरण ओढेकी पात्र?