कल्की संवाददाता काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा सूक्ष्म संकेतहरूले कहिलेकाहीँ ठूला सन्देश दिन्छन्। त्यस्तै संकेतका रूपमा हेरिएको छ। हिजो चार जना पूर्व प्रधानसेनापतिहरूको नयाँ दिल्ली प्रस्थान। औपचारिक रूपमा यसलाई ‘शिष्टाचार भ्रमण’ भनिए पनि समय, सन्दर्भ र सहभागी व्यक्तित्वका कारण यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
नेपालमा केही महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चर्चा तीव्र बन्दै गएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै अविश्वास बढ्दो छ, प्रतिपक्ष आक्रामक छ, र पछिल्लो ‘जेन-जी आन्दोलन’ले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्ता परिस्थितिमा सुरक्षा ,राजनीति, कूटनीतिक त्रिकोण सक्रिय हुनु अस्वाभाविक होइन।
कोको गए दिल्ली?
भ्रमणमा सहभागी चार पूर्व प्रधानसेनापतिहरू:
• राजेन्द्र क्षेत्री
• पूर्णचन्द्र थापा
• गौरब शमसेर जबरा
• प्यारजंग थापा
(नोट: औपचारिक पुष्टि भएको नाम र वास्तविक उपस्थितिको विवरण सरकारी स्रोतबाट सार्वजनिक हुन बाँकी छ, तर विभिन्न कूटनीतिक स्रोतहरूले यस्तै संरचना संकेत गरेका छन्।)
यी सबै व्यक्तित्वहरू सक्रिय सेवा निवृत्त भइसके पनि राष्ट्रिय सुरक्षा बहसमा प्रभावशाली मानिन्छन्। केहीले रणनीतिक अध्ययन, केहीले कूटनीतिक सम्पर्क र केहीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत आफ्नो उपस्थिति कायम राखेका छन्।
किन दिल्ली?
किन अहिले?
नेपाल भारत सैन्य सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा विशेष प्रकृतिको छ। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई भारतले मानार्थ ‘जनरल’को उपाधि दिने परम्परा, संयुक्त तालिम, उच्चस्तरीय भ्रमण आदिले यो सम्बन्धलाई संस्थागत बनाएको छ। त्यसैले पूर्व प्रधानसेनापतिहरूको दिल्ली भ्रमण आफैँमा असामान्य होइन। तर प्रश्न उठ्छ,निर्वाचनपूर्वको संवेदनशील घडीमै किन?
हालका केही सन्दर्भहरू:
1. आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता सत्तागठबन्धनभित्र नेतृत्वको प्रश्न।
2. युवा केन्द्रित असन्तोष ‘जेन-जी आन्दोलन’पछि सुरक्षा निकायमाथि उठेका प्रश्न।
3. भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा -अमेरिका, चीन र भारतबीच नेपाललाई लिएर बढ्दो रणनीतिक चासो।
भारतका लागि नेपाल केवल छिमेकी मुलुक होइन; उत्तरपूर्वी सुरक्षाको संवेदनशील ‘बफर’ क्षेत्र हो। त्यसैले निर्वाचनअघि नेपालभित्रको शक्ति सन्तुलनबारे बुझ्न भारत स्वाभाविक रूपमा चासो राख्छ।
के यो ‘ट्र्याक-२’ कूटनीति हो?
औपचारिक सरकारी पदमा नरहेका तर प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीच हुने संवादलाई कूटनीतिक भाषामा ‘ट्र्याक-२ डिप्लोमेसी’ भनिन्छ। पूर्व प्रधानसेनापतिहरूको भ्रमण त्यही ढाँचामा पर्न सक्छ।
दिल्लीस्थित सुरक्षा प्रतिष्ठान विशेषतः भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनासँग सम्बन्धित निकायहरू-नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पूर्व सैनिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु उनीहरूका लागि ‘रिस्क एसेस्मेन्ट’को हिस्सा हुन सक्छ।
चुनावी सन्दर्भमा सम्भावित अर्थ
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा तीन सम्भावित पाटो देखिन्छ:
१. सुरक्षा स्थायित्वको आश्वासन
भारतले चाहेको पहिलो कुरा नेपालमा चुनाव शान्तिपूर्ण हुनु हो। यदि राजनीतिक दलहरूबीच टकराव बढ्यो भने त्यसको प्रभाव सीमापार पर्न सक्छ। पूर्व प्रधानसेनापतिहरूको भेटघाटले “सेना तटस्थ र स्थिर छ” भन्ने संकेत दिन सक्छ।
२. शक्ति–सन्तुलनको अनौपचारिक सन्देश
कुन दल वा गठबन्धनसँग भारत सहज छ भन्ने प्रश्न सधैँ खुला रूपमा व्यक्त हुँदैन। तर पूर्व सुरक्षा नेतृत्वमार्फत ‘मूड’ बुझ्ने र सन्देश आदानप्रदान गर्ने अभ्यास नयाँ होइन।
३. भूराजनीतिक सन्देश
नेपालमा अमेरिकी, चिनियाँ र अन्य शक्ति केन्द्रहरूको सक्रियता बढिरहेको सन्दर्भमा भारतले आफ्नो ‘परम्परागत प्रभाव क्षेत्र’ सुरक्षित राख्न खोज्नु स्वाभाविक रणनीति हो।
रहस्य के हुन सक्छ?
सार्वजनिक रूपमा यो भ्रमण सामान्य देखिए पनि केही तथ्यहरूले यसलाई अर्थपूर्ण बनाउँछन्:
• चारै जना एकै समयमा दिल्ली जानु।
• भ्रमणको समय-चुनावपूर्वको संवेदनशील घडी।
• हालैका आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताको पृष्ठभूमि।
सत्यतथ्यको नजिक पुग्ने प्रयास गर्दा यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। यो भ्रमण कुनै प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा बढी सूचना आदानप्रदान, रणनीतिक मूल्याङ्कन र भविष्यको परिदृश्यबारे संवाद केन्द्रित हुन सक्छ।
नेपालको सेना संवैधानिक रूपमा नागरिक नियन्त्रणमा छ र औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाबाट टाढा रहने अभ्यासमा छ। त्यसैले प्रत्यक्ष चुनावी प्रभाव पार्ने भूमिका सम्भावना न्यून देखिन्छ। तर, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको खेलमा ‘धारणा निर्माण’ र ‘विश्वास निर्माण’ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
निष्कर्ष
चार पूर्व प्रधानसेनापतिहरूको दिल्ली भ्रमणलाई सनसनीखेज षड्यन्त्रको चश्माबाट मात्र हेर्नु उचित नहुन सक्छ। तर यसलाई पूर्णतः सामान्य शिष्टाचार भन्नु पनि राजनीतिक यथार्थप्रति आँखा चिम्लिनु जस्तै हुन सक्छ।
अहिलेको नेपाली राजनीति संक्रमणको चरणमा छ।युवा असन्तोष, गठबन्धन अस्थिरता, र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धा सबै एकै समयमा सक्रिय छन्। यस्तो बेला सुरक्षा कूटनीतिक संवादहरू तीव्र हुनु स्वाभाविक हो। यस भ्रमणको वास्तविक रहस्य सायद कुनै गोप्य समझदारीमा होइन, बरु आगामी राजनीतिक दिशाबारे ‘पूर्वानुमान र तयारी’मा लुकेको हुन सक्छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा यस्ता गतिविधिहरू अझ बढ्ने संकेत देखिन्छ। र त्यसले नेपाली राजनीतिलाई थप जटिल, तर सँगै थप रोचक पनि बनाउनेछ।







