सेनाको बुट खरिदमा ‘सम्धी सेटिङ’ को आशंका

“२५ करोडको टेण्डर, नीति परिवर्तन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न”

काठमाडौँ। नेपाली सेनाअन्तर्गत सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालय तथा संभार रथी विभाग (जङ्गी अड्डा)बाट हुने करोडौं रुपैयाँ बराबरका खरिद प्रक्रियामा लामो समयदेखि पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक ब्ल्याक लेदर बुट खरिदसँग सम्बन्धित बहुवर्षीय टेण्डरले सेनाभित्रै असन्तोष र बाहिर सप्लायर्सहरूबीच गम्भीर आशंका जन्माएको छ।

सैनिक स्रोतहरूका अनुसार, विगतमा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकालमा प्रभाव जमाएका केही शक्तिशाली सप्लायर्सको पहुँच हालका प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देलको कार्यकालमा झनै संस्थागत रूपमा मजबुत बनेको देखिन्छ। स्रोतको दाबीअनुसार, प्रधान सेनापति सिग्देलका सम्धी यादव कुँवरसँग निकट मानिने समूह नेपाली सेनाको बन्दोबस्ती सामग्री विशेषगरी लत्ताकपडा, लेदर बुट र जुत्ता आपूर्तिमा लामो समयदेखि निर्णायक भूमिकामा रहँदै आएको छ।

ग्लोबल टेण्डर बेवास्ता, लोकल बिडिङ किन ?

नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने ८९ हजार ५ सय जोर ब्ल्याक लेदर बुट तीन वर्षका लागि एकैपटक खरिद गर्न नहुने र गरे पनि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै, यसपटक लोकल (एन.सी.) बिडिङमार्फत टेण्डर आह्वान गरिएकोप्रति सप्लायर्सहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
स्रोतका अनुसार, यो प्रक्रिया स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ‘पहिले नै निश्चित समूह’लाई अनुकूल बनाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।

नीति परिवर्तनको केन्द्रमा उपरथी ?

यस टेण्डरसँगै नेपाली सेनाका नीति तथा व्यवस्था महानिर्देशक उपरथी पवन राज घिमिरेको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
सामान्यतया २ वर्षमा एकपटक वितरण हुने ब्ल्याक लेदर बुट किन एकैपटक, त्यो पनि बहुवर्षीय रूपमा खरिद गर्ने नीति बनाइयो ?
कुन आधारमा करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको दीर्घकालीन टेण्डर सिफारिस गरियो ?
यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

निर्वाचन आचारसंहिताकै बीचमा टेण्डर

झनै शंकास्पद पक्ष के छ भने, देशमा अन्तरिम सरकार र निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहेको समयमा, २०८२ माघ १४ गते बहुवर्षीय टेण्डर आव्हान गरियो र माघ २५ गते प्रि-बिड मिटिङ तोकियो।
प्रतिस्पर्धी सप्लायर्सहरूका अनुसार, १० दिनभित्र नमुना बुट तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्त ले ‘सेटिङ’मा नपरेका सप्लायर्सलाई स्वतः बाहिर्याउने उद्देश्य देखिन्छ।
“यति छोटो समयमा गुणस्तरीय नमुना तयार गर्नु सामान्य सप्लायर्सका लागि असम्भवजस्तै हो,” एक सप्लायरले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए।

दरबन्दी बराबरकै बुट किन ?

करिब ९० हजार दरबन्दी रहेको नेपाली सेनामा एकैपटक ८९ हजार ५ सय जोर बुट खरिदका लागि टेण्डर आव्हान हुनु आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ।
अझै वर्तमान प्रधान सेनापति सिग्देलको कार्यकाल सामान्य अवस्थामा २०८४ साउन २४ गतेसम्म मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा, दीर्घकालीन प्रयोजनका नाममा यति ठूलो परिमाणको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनु ‘सम्धी सेटिङ’ को गेम प्लान अनुसार भएको हुनसक्ने आशंका सेनाभित्रै व्यक्त हुन थालेको स्रोत बताउँछ।

‘स्वदेशी’ को आवरणमा एसेम्बल ?

सप्लायर्सहरूले अर्को गम्भीर आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्।
भारतबाट अर्धतयार सामग्री (सोल, लेदर आदि) ल्याई नेपालमा सामान्य सिलाइ-जोडाइ गरेर ‘स्वदेशी उत्पादन’ देखाउने तयारी हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यदि यस्तो भयो भने, स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनको नाममा ठगी हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
यति ठूलो परिमाणको टेण्डरका लागि माग गरिएको बैंक ग्यारेन्टी रकम मात्र साढे ५३ लाख रुपैयाँ तोकिनु पनि अस्वाभाविक देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

सेनाको प्रतिक्रिया

यस विषयमा नेपाली सेना, सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालय तथा संभार रथी विभागका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा समाचार तयार पार्दासम्म कुनै आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन सकेन। यस समाचारमा उल्लेखित व्यक्ति वा निकायबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा यथास्थान समेटिनेछ।