बैंकिङ्ग कसूर — बुझाइदिने कोही छ ?

प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनलाई हिजो अपरान्ह उनकै कार्यकक्षबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले समातेपछि, बजारमा एउटा मात्र प्रश्न तैरियो “बैंकिङ्ग कसूर भनेको के हो, र यो कसलाई बुझाइदिने ?”

सिआइबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४’ को धारा टाँसेर सिइओ, डेपुटी सिइओ र चिफ रिस्क अफिसरसम्मलाई लाजिम्पाट पुर्‍याइयो। यसपछि भने अर्को प्रसंग थप चर्कियो। ब्युरो अब नियामक निकायभन्दा माथि उभिन खोज्दैछ कि ?

नियमनको घर-घरमा प्रहरीको ‘पावर’ ?
यही केही महिनाअगाडि कर्णाली विकास बैंकको मुद्दामा राष्ट्र बैंककै सुपरीवेक्षण टोलीलाई सिआइबीले बयानका लागि बोलाउँदा केन्द्रीय बैंकमै तरंग उठेको थियो।
तर त्यतिबेला पनि गभर्नर विश्व पौडेल मौन बसे नैतिक जिम्मेवारी बुझेर होइन, नियमन र अनुसन्धानबीचको भिन्नता नबुझेर।

वित्तीय क्षेत्र कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा थाहा नभएका व्यक्तिले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व लिँदा के हुन्छ ? छ महिनामै यसको ‘डेमो’ बजारले भोगिसक्यो। फौजदारी र देवानी फरक किताबका पाना कानुनी दृष्टिमा अपराध दुई ढंगले हेर्नुपर्छ-फौजदारी : प्रहरी सीधै छिर्न सक्छ ।देवानी : सम्बन्धित नियामक निकायमार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

तर यहाँ उल्टो भयो। उच्च अदालतले “देवानी प्रकृतिको मुद्दामा शेरचनलाई पक्राउ गर्न नपाइने” भनेर दिएको अन्तरिम आदेशलाई न त सिआइबीले मानेन, न त राष्ट्र बैंकले उठेर एउटा वाक्य बोल्यो। साँझतिर शेरचनका वकिलले प्रहरीलाई आदेशबारे सम्झाउँदा सुनिएको जवाफ “हामीलाई थाहा रहेनछ।”नेपाली वित्तीय इतिहासका लागि यसभन्दा विडम्बनापूर्ण वाक्य सायद अर्को छैन।

केन्द्रीय बैंक ‘न हाँस, न बकुल्ला’
सिआइबीको एक टोली धोबीखोला पुगेर सिइओ समात्दै थियो, त्यहीबेला अर्को टोली राष्ट्र बैंक पुगेर “प्रक्रिया पूर्ण” गर्ने कागजमा हस्ताक्षर खोज्दैथियो। तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अदालतको आदेशको चर्चा नगरेको तथ्य, स्रोतका अनुसार, नियामकको अक्षमता मात्रै होइन बैंकिङ प्रणाली स्वयं जोखिममा छ भन्ने संकेत हो।

अर्को प्रश्न : भोलि कुनै रिसइवी कसैले कुनै बैंकरविरुद्ध बैंकिङ कसूरको उजुरी हाल्यो भने—सिआइबीले तुरुन्तै हातकडी लगाउँछ ? र राष्ट्र बैंक रमिते भएर हेरी बस्छ ? यदि अहिलेको जस्तै प्रवृत्ति चलिरह्यो भने बैंक र वित्तीय संस्था नियमनको जिम्मा नै सिआइबीलाई सुम्पिनुपर्ने अवस्था आउन धेरै समय लाग्दैन।

गभर्नरको ५४ महिनाको भविष्य -६ महिनामै खुलेको पुस्तक
जेठ ६ गतेदेखि गभर्नर बनेका विश्व पौडेलका बाँकी ५४ महिना कस्ता हुन्छन्, त्यसको झलक बजारले आधा वर्षमै पाए। नोट छाप्ने अधिकार मात्र गभर्नरको काम होइन। बैंकिङ प्रणालीको स्थिरता, अनुशासन र विश्वास कायम राख्नु राष्ट्र बैंकको अस्तित्वको कारण हो। तर बिहीबार बेलुकी भने स्थिति उल्टो देखियो। गभर्नरको ‘खुट्टी’ कमजोर छैन भन्ने जिकिर गर्दै हिँड्नेहरूले नै उनलाई बाहिरबाट ‘पैठारी’ गरेको दृश्य वित्तीय क्षेत्रले प्रत्यक्ष देख्यो।

वास्तविक प्रश्न : बैंकिङ्ग कसूर बुझाउने कसले ?
शेरचन पक्राउ पर्नु हुन्न भन्ने होइन—कानुनले तोकेको बाटो छ, त्यसैबाट जानुपर्छ। तर प्रहरी स्वयंले कानुनी सीमा मिच्दा राष्ट्र बैंक नियामक भएर पनि मौन बस्दा, वित्तीय क्षेत्र आज गम्भीर प्रश्नको सामना गर्दैछ ‘बैंकिङ्ग कसूर’ को परिभाषा नबुझ्नेहरूलाई बुझाइदिने कसले ? प्रहरी ? राष्ट्र बैंक ? कि अदालत ? अहिलेको दृश्य हेर्दा उत्तर अत्तेंरो छ। बुझाइदिने कोही छैन।

नेपालको बैंकिङ संरचना, नियमन र विश्वसनीयता यतिबेला इतिहासकै ठूलो परिक्षामा छ। र प्रश्न झनै गम्भीर यदि नियामक मौन छ भने वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा कसले गर्ने ?