क्यासिनोमा ‘बले’को प्रस्ताव : सुधार कि ठूला खेलाडीको बाटो?

काठमाडौं । क्यासिनो व्यवसायमा कम्तीमा १०० करोड रुपैयाँ लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने, इजाजत शुल्क बढाउनुपर्ने र साना क्यासिनोलाई मर्ज गरेर ठूला क्यासिनो बनाउनुपर्ने बलराम सापकोटा ‘बले’को प्रस्तावले क्यासिनो क्षेत्रमा नयाँ बहस जन्माएको छ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनको तर्क ठूलो लगानी, ठूलो क्यासिनो र त्यसबाट बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने छ। तर प्रस्तावको अर्को पाटो पनि छ। यति ठूलो प्रवेश लागतले साना तथा मध्यम लगानीकर्तालाई बजारबाट बाहिर धकेल्ने त होइन?

सापकोटाको आफ्नै पृष्ठभूमि पनि क्यासिनो र जुवा क्षेत्रसँग जोडिएको देखिन्छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार उनी विगतमा क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश गराएको र जुवाडेलाई रकम उपलब्ध गराएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। २०७६ सालमा महाराजगञ्जमा भएको ठूलो जुवाकाण्डमा उनीसहित २५ जना पक्राउ पर्दा ठूलो रकम नगद तथा जुवा खेल्ने सामग्री बरामद भएको प्रहरीले जनाएको थियो।

त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दासमेत चलेको थियो। सापकोटाविरुद्ध १७ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको उक्त मुद्दामा भने उनले सफाइ पाएका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले उनी आफैंले क्यासिनो क्षेत्रमा ठूला लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्नुले प्रश्न उठाएको छ।

यदि १०० करोडको न्यूनतम लगानी र साना क्यासिनोको मर्जर अनिवार्य गरियो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा कस्तो रहला? क्यासिनो व्यवसाय केही सीमित ठूला समूहको हातमा केन्द्रित हुने जोखिम कति छ? र यस्तो व्यवस्था कसको हितमा जान्छ?

क्यासिनो सुधारको नाममा ल्याइने कानुनले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ कि ठूला खेलाडीका लागि मैदान खाली गर्छ। अब मुख्य प्रश्न यही हो।