बिहीबार अपराह्न प्रधानमन्त्री बालेन शाह ग्रान्ड सेन्ट्रलस्थित हायात होटेलबाट सम्बोधनका लागि राष्ट्रसंघ मुख्यालय जाँदै गर्दा बाटोबाटै यहाँका नेपालीहरूले उनको स्वागतमा नारा लगाइरहेका थिए ।
साँझ ढल्दै जाँदा मुख्यालयको जनरल हलको मुख्य कक्षमा सहभागीहरूको संख्या कम हुँदै गएको थियो । तर, बाल्कोनीमा प्रधानमन्त्रीलाई पर्खने नेपालीहरूको कमी थिएन ।
यहाँ प्रत्यक्ष सहभागी र विभिन्न माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई हेरिरहका नेपालीहरूको एउटै चाहना थियो- भर्खरै विनाशकारी हिमाली सुनामीको धक्का बेहोरेको नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा विश्व समुदायले सुन्ने गरी आवाज उठाओस् ।
अनलाइनखबरले हिजो गरेको रिपोर्टिङमा प्रधानमन्त्री बालेनले जलवायु विपद् र शक्तिराष्ट्रले थोपरेको युद्दका कारण साना राष्ट्रका जनताले खपेको अत्याचारबारे मुद्दा उठाउने आकलन थियो । आज महासभाको विशेष सत्रमा भयो पनि त्यस्तै ।
प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधनले त्यो चाहनालाई पूरा गरिदिएको अनुभव उनीहरूले गरेको उनले बोलिरहँदा सुनिएका ताली र हुटिङबाट पनि बुझिन्थ्यो ।
यो विश्व संस्थाको ८१औँ महासभालाई राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्रीसमेत गरी करिब १३० जनाले सम्बोधन गर्दै छन् । सहभागी सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखमध्ये शाह उमेरले सबैभन्दा कान्छा हुन् ।
सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले त्यो कुरा भन्न छुटाएनन्, ‘म यस वर्ष यस सभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ । तर म यहाँ त्यो कथा भन्न आएको होइन ।’
प्रधानमन्त्री शाह यो महासभामा आउने कार्यक्रम निकै पछि मात्रै तय भएको हो । भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीका कारण हजारौँको ज्यान र खर्बौँको सम्पत्ति नष्ट भएपछि त्यसबारे विश्वको थप ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथ उनी न्यूयोर्क आएका हुन् ।
उनले यहाँ आएर नेपालको वास्तविक दुई दुःखका कथाबारे बोले- पहिलो, आफूले तातो बनाउँदै नबनाएको जलवायुले प्रहार गरेको त्रासदी र दोस्रो, आफूले गर्दै नगरेको युद्धबाट अर्को प्रहार खेप्नुपरेको कथा । र, यी दुवै कथालाई उनले कथावाचनकै शैलीमा तादात्म्य मिलाएर ढंगले प्रस्तुत गरे ।
‘एउटा देश जो तिर्न चाहन्छ (जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति) उसले तिर्न पाउनुपर्छ, र यो विश्व जसले ७२ घन्टामा जहाँसुकै हतियार पुर्याउन सक्छ, त्यसले किसानहरूलाई सामान्य जीवन जिउनलाई नै निरुपाय छोड्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने ।
भोटेकोशी बाढीका कारण भएको अकल्पनीय विनाशबारे उनले भावुक ढंगले कुराकानी राखेका थिए । ‘ती परिवार, जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रिजयनलाई पर्खिरहेका छन्, लेदो, ढुङ्गामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छन्, जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिन सक्छ । म तिनका बारेमा बोल्न चाहन्छु’, उनले सुरुमै भनेका थिए ।
महासभाको उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले करिब ३ वर्षअघि आफूले सगरमाथा क्षेत्रमा उभिएर विश्वको छानो खस्दै गरेको चेतावनी दिए पनि मानिसहरूले त्यसप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले पनि त्यही कुरा दोहोर्याए ।
महासचिव गुटेरेसको त्यो चेतावनी ‘हामीले नेपालमा सुन्यौं, हाम्रो समुदायले सुन्यो । विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने । उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याइरहे । तर हामी विश्वको राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्यौँ,’ उनले भने ।
बोल्दै गर्दा कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीको आवाज अलि मसिनो सुनिएको थियो । तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल अन्यायमा परेका उदाहरण र अभिव्यक्ति कतै कमजोर लागेनन् ।
आफ्ना लागि आवाज उठाइरहँदा उनले अर्को कुनै देशलाई अपराधी करार गरेनन् । बरु नेपालको दुःखमा जसले खुला हृदयले सहयोग गरे उनीहरूलाई धन्यवाद दिए ।
सामान्यतया जलवायु न्यायको कुरा गरिरहँदा धनी देश र ठूला कम्पनीहरूलाई दोषी करार गर्ने गरिन्छ । तर त्यसो नगरेर उनले संसारभरिका देशले साझा अभियान बनाएर यसविरुद्ध लड्नुपर्ने र हिमालबाट आएका चेतावनीहरूलाई गम्भीर ढंगले सुन्नुपर्ने बताए ।
नेपाललाई भौतिक पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १० प्रतिशत आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।
‘नेपाल जस्तो गरिब देश जलवायु परिवर्तनमा नगन्य मात्रै योगदान गरे पनि क्षतिको भर्पाइका लागि ठूलो ऋण लिन बाध्य छ। … हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ । हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न पनि यहाँ आएका होइनौँ । हामी यहाँ सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ,’ बालेनले भने ।
‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनु नहुने उनको भनाइ थियो । खासगरी जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न विश्वले गरेका बाचाहरू पूरा नभएकोतर्फ उनले सचेत गराएका थिए । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमालय जलवायु उत्थानशिलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरे । त्यसमा नेपाल चीन र भारतले नेतृत्व गर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
यहाँनेर बालेनले कार्बन न्युट्रल मुलुकतर्फ नेपालले कसरी उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू प्रस्तुत गरे । वन क्षेत्रको विस्तार, स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा जलविद्युत र सवारी साधनका रूपमा विद्युतीय गाडीहरूतर्फ नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि उनले बताएका थिए ।
महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनले अंग्रेजी अक्षर आरबाट सुरु हुने ६ वटा शब्दलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले विशेष नोट गर्नुपर्ने बताए ।
‘रिलिफ’ ‘रिह्याबिलिटेसन’ ‘रिकन्स्ट्रक्सन’ ‘रेस्पोन्सिबिलिटी’ ‘रिपेरेसन’ र ‘रेजिलियन्स’ । अर्थात् पुनर्स्थापना । पुनर्निर्माण । जिम्मेवारी । क्षतिपूर्ति । उत्थानशिलता ।
पहिला तीन वटा विपदलगत्तै आवश्यक भएको र बाँकी तीन वटा स्थायी समाधानका लागि आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
बालेनले बोल्नुअघि बोलेका धेरै विश्वनेताहरूले पनि नेपालमा भएको जलवायु विनाशबारे बोलेका थिए । महासिचव गुटेरेससँग यो महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमान, बालेनभन्दा ठ्याक्कै अघि बोलेका आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनले पनि यसबारे बोलेका थिए ।
त्यसअघि राष्ट्रसंघ परिसर बाहिर जम्मा भएका अभियन्ताहरूले नेपालले अहिल्यै जलवायु न्याय पाउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
