मर्मतको बहानामा हेलिकप्टर बेपत्ता, अर्बौंका सैन्य सम्पत्तिमाथि प्रधानसेनापति मौन

काठमाडौं। राज्यको सुरक्षाका लागि आकास चुम्ने नेपाली सेनाका हेलिकप्टरहरू आज आकास होइन, प्रश्नहरूको गर्तमा हराइरहेका छन्। रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रहस्यमय मौनताबीच, मर्मतको नाममा विदेश पठाइएका दुई थान एमआई–१७ हेलिकप्टर ‘बेपत्ता’ भएको गम्भीर आशंकाले देशको विवेक झस्काएको छ।

सरकारी ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ बगिरहँदा पनि, जिम्मेवार निकायहरू आँखा चिम्लेर बसेका छन्। अझ अचम्म त के भने, हालका प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देलको मौनता स्वयं प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ। सेनाका अत्यन्तै महत्वपूर्ण उड्ने सम्पत्तिहरू तीन वर्षसम्म न फर्कँदा पनि, न त प्रेस विज्ञप्ति आयो, न त प्रगति विवरण।

सम्झौता कागजमा, हेलिकप्टर कहाँ ?
सैनिक स्रोतका अनुसार, रुसमा निर्मित दुई थान एमआई–१७ हेलिकप्टर मर्मतका लागि भारतको मद्रासस्थित सरकारी कम्पनी एमडीएसएलसँग जिटुजी (Government to Government) सम्झौता गरी पठाइएको आज २८ महिना नाघिसकेको छ। जबकि २०८० साल असोजमा भएको सम्झौतामा २७२ दिनभित्र मर्मत सम्पन्न गरी हेलिकप्टर हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट प्रावधान थियो।

तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ती हेलिकप्टर कहाँ छन् ?
मर्मत भयो कि भएन ? नेपाल फर्किए कि फर्किएनन् ?
यी प्रश्नको जवाफ न सेनासँग छ, न रक्षा मन्त्रालयसँग।

माटो हुँदै अर्बौं ?
स्रोतको दाबी अनुसार, अर्बौं मूल्य बराबरका ती हेलिकप्टरहरू विदेशी भूमिमा थन्किएर माटोमा परिणत हुँदैछन्। अझ विडम्बना, विदेशी एयरपोर्टमा पार्किङ शुल्कस्वरूप महिनामा करिब आधा करोड रुपैयाँ तिरिरहनु परेको अवस्था छ। तर यो आर्थिक रक्तस्रावमाथि पनि सरकारको मौनता यथावत् छ।

नामै नाम, तर जवाफ शून्य-
यो प्रकरणमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, रक्षा सचिव किरणराज शर्मा, सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, उपसचिव झनक खत्री, तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, उपरथीद्वय आशिष नरसिंह राणा र प्रकाश देउजा लगायत उच्च पदस्थ अधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा हेलिकप्टर ‘मर्मतको नाममा बेपत्ता पारिएको’ आरोप खुलेआम उठेको छ।

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कान किन बन्द छ ?

एकपछि अर्को ‘लट’, तर नतिजा शून्य पहिलो लटका हेलिकप्टर नेपाल नफर्किँदै, प्रभुराम शर्मा अवकास हुन केवल दुई महिना अघि २०८१ असारमा, अर्को एमआई–१७ (NA-०५३) लाई फेरि सोही कम्पनी एमडीएसएल पठाइयो। यसपटक ५० करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको मर्मत सम्झौता, हेलिकप्टरलाई हतारहतार खोलखाल पारेर कन्टेनरमा राखी अनियमित रूपमा स्थानान्तरण गरिएको सैनिक स्रोतको दाबी छ।

निर्वाचन आउँदैछ, हेलिकप्टर छैन्। यो प्रकरण अझ गम्भीर किन छ भने, २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ। सुरक्षा, अनुगमन, आपतकालीन उद्धार र विपद् व्यवस्थापनमा हेलिकप्टर अपरिहार्य साधन हो। तर नेपाली सेनाका महत्वपूर्ण हेलिकप्टरहरू आज मर्मतको बहानामा विदेशमै अलपत्र छन्।

मर्मत कि इतिहासकै महँगो बेपत्ता काण्ड ? हालको बजार मूल्य अनुसार, प्रत्येक एमआई–१७ हेलिकप्टरको मूल्य करिब ६ अर्ब रुपैयाँ आसपास रहेको बताइन्छ। अर्बौंका सैन्य सम्पत्तिमाथि न समयसीमा पालना, न प्रगति विवरण, न जवाफदेहिता।

यसले प्रश्न उठाउँछ-
यो प्रशासनिक लापरबाही हो ?
कि राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि सुनियोजित खेल ?
अब प्रश्न स्पष्ट छन्-
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कहिले ब्यूँझिन्छ ?
– रक्षा मन्त्रालय र सरकारले कहिले मुख खोल्छ ?
– नेपाली सेनाका हेलिकप्टर साँच्चै मर्मत हुँदैछन् कि इतिहासकै सबैभन्दा महँगो ‘बेपत्ता काण्ड’ बन्दैछन् ?
देश आज जवाफ खोजिरहेको छ।
मौनताले अब सत्य छोप्न सक्दैन।