अब संसद् विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ नहुने : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौं । संसद् विघटनको मुद्दामा अब प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकालभर सुनुवाइ हुने सम्भावना समाप्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकलाई अर्को साधारण तारिख चुनावको भोलिपल्ट फागुन २२ गतेका लागि थमाएपछि अब प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्यकालमा सुनुवाइ हुने सम्भावना सकिएको हो ।

सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश राउत आउँदो फागुन १८ गतेपछि मुद्दा नहेर्ने मनस्थितिमा छन् । प्रधानन्यायाधीश राउतको आउँदो चैत १८ गतेबाट अवकाश हुँदै छ । त्यसको एक महिनाअघि फागुन १८ बाटै मुद्दा नहेर्ने भएपछि अब संसद् विघटनविरुद्ध दायर मुद्दाको औचित्य सकिएको छ । रिट निवेदकलाई फागुन २२ गतेका लागि मुद्दाको साधारण तारिख दिएका कारण चुनावपछि रिट निवेदनको औचित्य यसै पनि बाँकी रहँदैन ।

“सम्माननीयज्यू फागुन १८ पछि कुनै मुद्दा नहेर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । मुद्दाको फैसला लेख्न सर्वोच्च आए पनि एक महिनाअघिबाटै मुद्दा नहेर्ने सम्भावना छ । बिदा नै लिएर बस्ने वा नबस्ने कुरा अझै क्लियर छैन,” सर्वोच्च उच्च स्रोतले भन्यो, “चुनावपछि यसै पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा आउने भएका कारण मुद्दाको औचित्य देखिँदैन । व्याख्या गर्न र भविष्यका लागि मार्गदर्शन गर्न काम लाग्ला ।”

‘जेनजी’ आन्दोलनपछि गरिएको संसद् विघटनको निर्णय बदरको मागदाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सर्वोच्चमा भिन्नाभिन्नै रिट दायर भएका थिए । यसअघि माघ २०, माघ २८ र फागुन ८ गतेका लागि निवेदकलाई साधारण तारिख दिएको थियो । सर्वोच्चबाट एक साताको तारिख दिने गरिएकोमा यसपल्ट दुई सातापछिको तारिख थमाइएको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सभामुख र निर्वाचन आयोगसँग माग गरिएको लिखित जवाफ भने सर्वोच्चमा पेस भइसकेको छ ।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले मुद्दाको अब निष्प्रयोजन भएको बताए । “निर्वाचनअघि न्याय निरुपण नभएपछि अब मुद्दाको औचित्य समाप्त भयो । अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको गम्भीर मामिला थियो । सर्वोच्च आफैँले संविधानको व्याख्या गरेर थिति बसाउने राम्रो अवसर खेर फाल्यो,” त्रिपाठीले भने ।

अर्का रिट निवदक अधिवक्ता शर्माले पनि फागुन २२ को साधारण तारिख दिएपछि उपादेयता सकिएको बताए । संसद् विघटनको मुद्दाले चाँडो निर्णयका लागि अग्राधिकार पनि पाएको थिएन । रिटमा संवैधानिक इजलासबाट ‘एमीकश क्यूरी’ झिकाउने प्रक्रिया पनि बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस गरिएको निर्णय फाइल र राष्ट्रपतिको सदर निर्णय झिकाउने प्रक्रिया समेत थाती नै छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै संसद् विघटन भएको थियो । रिट निवेदकहरूले ओलीको राजीनामापछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरेको प्रश्न रिटमा उठाएका थिए ।

कानुन व्यवसायी लगायतबाट १६ वटा, एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सचेतक सुनिता बराल तथा कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहितले रिट दायर गरेका थिए । यसबाहेक तत्कालीन ५७ सांसद हस्ताक्षरसहितको पूरक निवेदन पनि दर्ता भएको थियो ।