पूर्व गभर्नरका छोरामाथि कर्जा ठगीको आरोप : वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ – नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा पुनः एकपटक वित्तीय पारदर्शिता र कर्जा प्रवाह प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने घटना सार्वजनिक भएको छ। पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलका छोरा विनय र उनी आबद्ध कम्पनी ‘एक्सप्लोराकोडो’ विरुद्ध नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल तथा वित्तीय विवरण प्रयोग गरेर बैंकबाट व्यावसायिक कर्जा लिएको आरोपसहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दर्ता भएपछि यो विषयले व्यापक चासो पैदा गरेको छ।

आरोपको सार

नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाइमा दर्ता गरिएको उजुरीमा एक्सप्लोराकोडो कम्पनीले आफ्नो वास्तविक व्यापारिक अवस्था भन्दा ठूलो कारोबार भएको देखाउन नक्कली भ्याट बिल तथा वित्तीय विवरण प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। उजुरीकर्ताको भनाइ अनुसार कम्पनीले यिनै कागजातका आधारमा बैंकलाई प्रभावित पारेर करोडौँ रुपैयाँ बराबरको व्यावसायिक कर्जा स्वीकृत गराएको हुन सक्छ।

उजुरीमा कम्पनीले पेश गरेका केही भ्याट बिलहरू सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट प्रमाणीकरण नभएको तथा वास्तविक कारोबारसँग मेल नखाने आशंका व्यक्त गरिएको छ। यदि आरोप सत्य प्रमाणित भएमा यो केवल एउटा कम्पनीको अनियमितता मात्र नभई बैंकिङ प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने प्रकृतिको आर्थिक अपराध मानिन सक्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा यस्तो आरोप किन गम्भीर हुन्छ ?

बैंकहरूले कुनै पनि व्यवसायलाई कर्जा दिनुअघि कम्पनीको आर्थिक अवस्था, कर विवरण, कारोबारको परिमाण, नाफा–नोक्सान, नगद प्रवाह र भुक्तानी क्षमताको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने गर्छन्। यस प्रक्रियामा भ्याट बिल र वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण आधार मानिन्छन्।

यदि कुनै कम्पनीले कृत्रिम रूपमा कारोबार बढाएर देखाउन नक्कली बिल प्रयोग गर्छ भने बैंकले वास्तविक जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। फलस्वरूप असुरक्षित कर्जा प्रवाह हुन सक्छ, जसले अन्ततः बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर, निक्षेपकर्ताको विश्वास र समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई असर गर्न सक्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर्जा प्राप्त गर्नु कर छलि, वित्तीय विवरणको मिथ्याकरण तथा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित विषय हुन सक्छ। यस्ता गतिविधिले वित्तीय प्रणालीमा अनुशासन कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।

राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

उजुरी राष्ट्र बैंकको गुनासो इकाइमा मात्र नभई बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, बैंक नियमन विभाग तथा गभर्नरको कार्यालयमा समेत पठाइएको बताइएको छ। यसले उजुरीकर्ताले विषयलाई गम्भीर वित्तीय अनियमितताको रूपमा उठाउन खोजेको देखिन्छ।

अब राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक तथ्य परीक्षण गरेर आवश्यक परे सम्बन्धित बैंकसँग कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया, पेश भएका कागजातको सत्यता र जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी विवरण माग गर्न सक्छ। यदि प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट शंका पुष्टि हुने आधार भेटिएमा थप छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई संलग्न गराउन सकिन्छ।

बैंकको आन्तरिक नियन्त्रणमाथि पनि प्रश्न

यो घटनाले केवल कम्पनीमाथि मात्र होइन, कर्जा स्वीकृत गर्ने बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ। सामान्यतया ठूलो परिमाणको व्यावसायिक कर्जा स्वीकृत गर्नुअघि बैंकले कर विवरण, अडिट रिपोर्ट, कारोबार अभिलेख तथा अन्य वित्तीय कागजातहरूको स्वतन्त्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुन्छ।

यदि नक्कली कागजातका आधारमा कर्जा स्वीकृत भएको पुष्टि भयो भने त्यसले सम्बन्धित बैंकको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ प्रक्रिया प्रभावकारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न खडा गर्न सक्छ। यस अवस्थामा बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

सार्वजनिक चासो किन बढेको छ ?

यस प्रकरणले थप चर्चा पाउनुको एउटा कारण आरोपित व्यक्ति पूर्व गभर्नरको परिवारसँग सम्बन्धित हुनु पनि हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिको परिवारसँग जोडिएको विषय भएकाले अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढेको छ।

तर कानुनी दृष्टिले उजुरी दर्ता हुनु र आरोप लाग्नु मात्र दोष प्रमाणित हुनु होइन। सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण तथा कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र आरोपको सत्यता स्थापित वा खण्डन हुन सक्छ।

अब के हुन सक्छ ?

यदि उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढ्यो भने निम्न विषयहरू मुख्य रूपमा परीक्षण हुन सक्छन्–

– पेश गरिएका भ्याट बिल वास्तविक थिए वा थिएनन्।
– – वित्तीय विवरणमा मिथ्या सूचना समावेश गरिएको थियो वा थिएन।
– – कर्जा स्वीकृतिको आधार के थियो।
– – बैंकका अधिकारीहरूले आवश्यक सावधानी अपनाएका थिए वा थिएनन्।
– – कुनै नियोजित वित्तीय ठगी वा बैंकिङ कसुर भएको प्रमाण भेटिन्छ कि भेटिँदैन।

निष्कर्ष

विनय र एक्सप्लोराकोडो कम्पनीविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रभित्र वित्तीय पारदर्शिता, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया तथा नियामकीय निगरानीको प्रभावकारितामाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। हालसम्म सार्वजनिक भएको जानकारीका आधारमा यो आरोपको चरणमा रहेको विषय हो। त्यसैले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अघि सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान प्रतिवेदन, प्रमाणको परीक्षण तथा कानुनी प्रक्रियाको परिणाम कुर्न आवश्यक छ। तर आरोपको प्रकृति हेर्दा यसले वित्तीय अनुशासन, बैंकिङ सुशासन र नियामकीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न भने अवश्य उठाएको छ।