बालेन सरकारको अर्को कदम : उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु काठमाडौं बाटै

बालेन सरकारको अर्को कदमः उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरुकाठमाडौं ।

बालेन्द्र (बालेन) साह नेतृत्वको सरकारले राज्यसत्ताका उच्च तहमा रहेका तथा विगतमा जिम्मेवारी सम्हालेका प्रभावशाली पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ।

सरकारले हालका सबै मेयर उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख रहेका उपसचिवदेखि २०६२/६३ पछि नियुक्त सबै सहसचिव, भूपू जर्नेल, न्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा सरकारी लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पूर्व वर्तमान हाकिमहरूको सम्पत्ति विवरण जाँच गर्न जाँचबुझ आयोगलाई औपचारिक निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार यस सम्बन्धी सूचना पर्सिसम्म राजपत्रमा प्रकाशित हुने तयारी छ। निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि हजारौं उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धता, आर्जनको स्रोत र पदको दुरुपयोगबारे व्यापक अनुसन्धान सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस कदमलाई सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। समर्थकहरूले यसलाई “राजनीतिक साहस” भनेका छन् भने आलोचकहरूले निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रियाको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुने बताएका छन्। अब सबैको नजर राजपत्रको सूचनापछि आयोगको वास्तविक सक्रियतामाथि केन्द्रित भएको छ।