चुनावी माहोलमै डा. स्वर्णिमलाई किन पर्‍यो ठूलो ऋणको आवश्यकता ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरू तथा प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सार्वजनिक विवरणले अधिकांश मन्त्रीसँग उल्लेख्य धनसम्पत्ति रहेको देखिएपछि सर्वसाधारणमा चासो मात्र होइन, आश्चर्यसमेत बढेको छ।

विशेषतः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणले धेरै प्रश्न जन्माएको छ। उनले विभिन्न बैंक तथा व्यक्तिगत सापटीमार्फत करिब चार करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

उक्त विवरणअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको ३८ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट लिएको ७५ लाख रुपैयाँ ऋण चुक्ता भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। तर, सबैभन्दा बढी चासोको विषय भनेको उनले व्यक्तिबाट लिएको दुई करोड ५० लाख रुपैयाँको ऋण बनेको छ। बिना धितो यति ठूलो रकम कसले र किन उपलब्ध गरायो भन्ने प्रश्न अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ।

मन्त्री वाग्लेले उक्त रकम २०८४ सालभित्र हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर फिर्ता गर्ने दाबी गरेका छन्। तर, त्यसैबीच अर्को तथ्यले थप जिज्ञासा पैदा गरेको छ। उनी चुनावी प्रक्रियाकै बीचमा ग्लोबल आइएमई बैंकबाट एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ। फागुन १२ गते लिइएको यो ऋण निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि निकालिएको हो।

यही बिन्दुले अहिले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि, सम्पत्ति विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइसकेपछि, फेरि किन यति ठूलो ऋण आवश्यक पर्‍यो ?

निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ताकै समयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसपछि ठूलो परिमाणमा ऋण लिनुले स्वाभाविक रूपमा शंका जन्माएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

एक स्रोतका अनुसार, “सम्पत्ति विवरण त उम्मेदवारी दर्तासँगै बुझाइसकिएको हुन्छ। त्यसपछि यति ठूलो रकम ऋण लिनु सामान्य देखिँदैन। यसमा कुनै न कुनै विशेष कारण अवश्य हुनुपर्छ।”

अर्कोतर्फ, सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच लाखभन्दा माथिका कारोबारसमेत बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइसकेको अवस्थामा व्यक्तिबाट सिधै साढे दुई करोड रुपैयाँ सापटी लिनु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले प्रश्नको विषय बनेको छ।

स्रोतको दाबी छ, “अर्थशास्त्रका विज्ञ र देशका अर्थमन्त्री स्वयंले यस्तो प्रकृतिको कारोबार गर्दा कानुनी मापदण्डको पालना अझ कडाइका साथ गर्नुपर्ने हो। तर, यहाँ उल्टै नियममाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।”

यस विषयमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले उम्मेदवारी दर्तासँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने अधिकार उम्मेदवारलाई हुने भएकाले आयोगले स्वतः सार्वजनिक गर्दैन।

उनले भने, “नोमिनेशनसँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय उम्मेदवारकै इच्छामा निर्भर हुन्छ।”

निर्वाचन आचारसंहिताको सन्दर्भमा उनले खर्चको सीमा मात्र तोकिएको र ऋण लिन नपाइने भन्ने स्पष्ट प्रतिबन्ध नरहेको बताए। उनका अनुसार उम्मेदवारले स्वेच्छिक रूपमा आर्थिक सहयोग लिन वा कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था आचारसंहिताले निषेध गरेको छैन।

यद्यपि, कानुनले नरोकेको कुरा नैतिक रूपमा पनि उचित हुन्छ भन्ने होइन। विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिको आर्थिक व्यवहारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अझ संवेदनशील विषय बन्ने गर्छ।

यही कारण, चुनावको बीचमै लिइएको यो ठूलो ऋण केवल व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय होइन, सार्वजनिक चासो र राजनीतिक नैतिकताको बहस बनेको छ। अब प्रश्न यत्ति मात्र हो। यो ऋण आवश्यकताले जन्माएको थियो, कि त्यसको पछाडि अझ गहिरो कुनै राजनीतिक वा आर्थिक रहस्य लुकेको छ ?