राष्ट्र बेच्ने कर्मचारीहरूको गोप्य साँठगाँठ : दीपक भट्टसँग मिलेर राज्यको ढुकुटी लुट्नेहरू को–को ?

काठमाडौं । राज्यको ढुकुटी जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू नै यदि बिचौलियाको इसारामा चल्न थाले भने त्यो केवल भ्रष्टाचार होइन । राष्ट्रमाथिको प्रत्यक्ष विश्वासघात हो। अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानअन्तर्गत पक्राउ परेका बिचौलिया दीपक भट्ट प्रकरणले यही भयावह यथार्थ उजागर गरेको छ।

ललितपुरको सानेपा चौकीभित्र हिरासतमा रहेका भट्टमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा, केवल उनी मात्र होइन । उनको संरक्षणमा राज्य संयन्त्रभित्रै जरा गाडेर बसेका केही पूर्व सचिव, बहालवाला सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूको नाम पनि बाहिरिन थालेको छ।

स्रोतका अनुसार, सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेकै बेला थप प्रमाण फेला परेपछि अनुसन्धान केही दिन लम्बिएको हो। कारण स्पष्ट छ । यो केवल एक व्यक्तिको अनियमित कारोबारको विषय रहेन, यो त राज्यका संवेदनशील निकायहरूलाई निजी कमाइको थलो बनाउने गिरोहको जालो रहेछ।

पहिलो चरणमै ‘म’ अक्षरबाट नाम सुरु हुने तीन जना प्रथम श्रेणीका उच्च सरकारी कर्मचारी भट्टसँग प्रत्यक्ष लेनदेनमा रहेको खुलेको बताइन्छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक महेश भट्टराई, र धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष महेश बरालमाथि गम्भीर शंका देखाएको छ।

यी कर्मचारीहरू राष्ट्रको राजश्व, भन्सार, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने ठाउँमा बसेका थिए। तर आरोप के छ भने यिनैले “कोशेली” बुझेर बिचौलिया भट्टका लागि राष्ट्रलाई घाटा पुग्ने निर्णयहरू सहज बनाइदिए। यो केवल पदको दुरुपयोग होइन, जनताको पसिनामाथि गरिएको नाङ्गो लुट हो।

विशेषगरी मदन दाहालमाथि बीमा प्राधिकरणदेखि आन्तरिक राजश्व विभागसम्मको जिम्मेवारीमा रहँदा भट्टसँग निकट सम्बन्ध राखेको आशंका छ। महेश बराल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हुँदा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख हुँदा समेत शंकास्पद कारोबारसँग जोडिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

यसबीच धितोपत्र बोर्डका सीईओ सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अचानक राजीनामा दिनु पनि धेरै प्रश्नहरू जन्माउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ। यस्तो देखिन्छ । जसरी जालो तानिँदैछ, त्यसरी धेरै अनुहारहरू मुखौटा बिना देखिन थालेका छन्।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के भने, दीपक भट्टले केवल आर्थिक चलखेल मात्र गरेका थिएनन् । उनले कुन सांसदलाई कुन मन्त्रालय दिने, कसलाई संवैधानिक नियुक्ति दिलाउने, कुन विभागको प्रमुख को बन्ने भन्ने सम्मका योजनाहरू बनाएको कागजात अनुसन्धान टोलीले बरामद गरेको छ। अर्थात्, राज्य सञ्चालनको निर्णय प्रक्रिया समेत बिचौलियाको बैठक कोठाबाट प्रभावित हुँदै आएको संकेत स्पष्ट छ।

तत्कालीन राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेको नामसमेत यसै सन्दर्भमा जोडिनु झन् चिन्ताजनक विषय हो। सहसचिव हुँदा क्याबिनेट प्रस्ताव स्क्रिनिङको जिम्मेवारीमा रहेर बैठकका संवेदनशील सूचना तुरुन्त दीपक भट्टसम्म पुर्‍याइने गरेको आरोपले प्रशासनिक नैतिकताको अन्त्य भएको प्रमाण दिन्छ।

प्रश्न अब केवल “को दोषी ?” भन्ने होइन। प्रश्न यो हो। राज्यका संवेदनशील निकायहरूमा बसेका यस्ता बेईमान, बिकाउ र राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तिका कर्मचारीहरूलाई कहिलेसम्म संरक्षण दिइने ?

जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, तर त्यही जनताको भविष्य बिचौलियाको टेबलमा बेच्ने कर्मचारीहरू केवल भ्रष्ट होइनन् । उनीहरू राष्ट्रका मौन अपराधी हुन्। यस्ता पात्रहरूलाई सामान्य सरुवा वा राजीनामाले होइन, कठोर कानुनी कारबाही र सार्वजनिक जवाफदेहिताले मात्र उत्तर दिनुपर्छ।

यदि यो प्रकरण पनि अन्य ठूला काण्डझैँ दबाइयो भने, भ्रष्टाचार एउटा अपराध मात्र रहने छैन । यो राज्यको आधिकारिक चरित्र बन्न पुग्नेछ।