इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजीमा अनिवार्य नगर्न आदेश : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा हुने व्यवस्था गरेको भन्दै अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य गर्ने निर्णयमा रोक लगाएको हो ।

त्यस्तै देवनागरी लिपिमा निर्माण गर्न सक्ने बाटो खुल्ला राख्न पनि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संविधानमा नेपालको कामकाजी भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने/हुने उल्लेख गरेको अवस्थामा सरकारले सवारी साधनमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बरहरू अंग्रेजीमा अनिवार्य गरेपछि ८ वर्षदेखि विवाद चल्दै आएको छ । पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली सरकारले जेन–जी आन्दोलनअघि लागू गर्ने कोसिस गरेको थियो । तर चौतर्फी विवादपछि पछि हटेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको, धारा ७ को उपधारा (१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने र संविधानको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भनी धारा १ को उपधारा (२) मा व्यवस्था रहेको कुरालाई समेत उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत दर्ता भएको एउटा रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो ।