२० अर्बभन्दा बढीका ठेक्का: मोतिदानको सफलता कि शक्तिकेन्द्रको सेटिङ? निष्पक्ष अनुसन्धानको माग

काठमाडौं । निर्माण कम्पनी मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा आफ्नो कारोबार विस्तार गरेको देखिन्छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ भने हाल कार्यान्वयन हुन बाँकी परियोजनाको मूल्य करिब १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। त्यस्तै, पछिल्ला दुई वर्षमै करिब २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरका तीन ठूला आयोजना हात पारेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

तर यति ठूलो परिमाणका सरकारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजना एउटै कम्पनीले कसरी प्राप्त गर्‍यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न थालेको छ। निर्माण क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा ठूला ठेक्का वितरण प्रक्रियामाथि विगतदेखि नै राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक पहुँच र विभिन्न तहका अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूको हस्तक्षेपबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

मोतिदान कन्स्ट्रक्सनको बढ्दो व्यापारिक विस्तारलाई केवल व्यावसायिक क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक सफलताको परिणाम मान्ने कि यसमा माथिल्लो तहको प्रभाव र पहुँचको पनि भूमिका छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।

विशेष चासोको विषय के हो भने कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यति ठूलो ऋणको भार वहन गरिरहेको कम्पनीले एकपछि अर्को ठूला आयोजना कसरी प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। ठेक्का प्रक्रियामा मूल्याङ्कन, प्राविधिक योग्यता, वित्तीय क्षमता तथा निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई लिएर विगतमा पनि विभिन्न निर्माण कम्पनी, कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्भावित साँठगाँठबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यद्यपि कुनै पनि कम्पनीमाथि अनियमितताको आरोप प्रमाणित नभएसम्म दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालित अर्बौं रुपैयाँका आयोजनामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।

त्यसैले मोतिदान कन्स्ट्रक्सनले प्राप्त गरेका ठेक्काहरूको सम्पूर्ण प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको अवस्था, मूल्याङ्कनका आधारहरू, निर्णय गर्ने निकायहरू तथा सम्भावित स्वार्थ समूहहरूको सम्बन्धबारे अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परीक्षक तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

यदि सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट सम्पन्न भएका हुन् भने अनुसन्धानले कम्पनीको विश्वसनीयता अझ बलियो बनाउनेछ। तर यदि कुनै तहमा राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक दबाब वा सेटिङमार्फत ठेक्का वितरण भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसको जरा सम्म पुगेर जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण केवल व्यापारिक विषय होइन; यो करदाताको पैसासँग जोडिएको राष्ट्रिय दायित्व हो। त्यसैले अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का वितरण प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो छानबिन आजको आवश्यकता बनेको छ।