प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकार कुमार ब्यन्जनकारको भिओआइपी काण्ड : सत्यको दबिएको फाइल।

काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र अपराध अनुसन्धानको इतिहासमा कहिलेकाहीँ यस्ता कथाहरू जन्मिन्छन्, जहाँ अपराध केवल कानुनी विषय हुँदैन।त्यो राज्य संयन्त्र, शक्ति, पहुँच, पैसाको प्रभाव र न्यायको मौन मृत्युको कथा बन्छ। अहिले सार्वजनिक भएको कुमार बेन (व्यञ्जनकार) र अवैध कल बाइपास प्रकरण त्यही प्रकारको एउटा भयावह दस्तावेज हो, जसले नेपालको संस्थागत नैतिकताको अनुहारमा गहिरो धब्बा कोरेको देखिन्छ।

२०६७ सालतिर नेपालमा अवैध भिओआइपी कल बाइपास केवल आर्थिक अपराध थिएन; त्यो राष्ट्रको सञ्चार सुरक्षामाथिको योजनाबद्ध हमला थियो। राज्यलाई कर छली गरेर, दूरसञ्चार प्रणालीलाई छल्दै विदेशी गिरोहले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय साइबर–आर्थिक अपराधको ट्रान्जिट बनाइरहेका थिए। त्यसविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले “अप्रेशन भोइस फक्स” चलाउनु सामान्य प्रहरी कारबाही थिएन, त्यो नेपालको डिजिटल सार्वभौमिकता जोगाउने संघर्ष थियो। तर विडम्बना यहीँबाट सुरु हुन्छ। जब अनुसन्धानको धागो तानिँदै गयो, त्यो केवल बंगलादेशी अपराधीहरूमा सीमित रहेन; त्यो नेपालभित्रैका प्रभावशाली व्यावसायिक नेटवर्क, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, शक्ति सम्बन्ध र राजनीतिक पहुँचसम्म फैलियो। यही बिन्दुमा कथाले अपराधभन्दा ठूलो रूप लिन्छ। जहाँ कानुन र पहुँचबीचको युद्ध सुरु हुन्छ।

कुमार व्यञ्जनकार, जो अहिले “कुमार बेन” नामले परिचित छन् र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा छन्, उनी त्यही अनुसन्धानको घेरामा पक्राउ परेका पात्रमध्ये एक थिए भन्ने तथ्य बाहिर आउनु सामान्य घटना होइन। त्यो केवल एउटा व्यक्तिको विगतको प्रश्न होइन; त्यो राज्यसत्ताको नैतिक विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न हो।

अझ भयावह कुरा के छ भने अनुसन्धानले केवल “इन्टरनेट सेवा दिएको” सामान्य आरोप लगाएको थिएन। अनुसन्धानमा उच्च गतिको विशेष इन्टरनेट सुविधा, अस्वाभाविक शुल्क, ट्राफिक निगरानीका तथ्य, शंकास्पद गतिविधिको जानकारी हुँदाहुँदै नियामकलाई नजनाइएको अवस्था, र संगठित कल बाइपास सञ्चालनलाई सहज बनाइएको विवरण समेटिएका थिए। अर्थात् प्रहरीको दाबी अनुसार यो “अनजानमा सेवा दिएको” अवस्था होइन, बरु “जानाजान संरचनागत सहयोग” को शंका थियो। तर नेपालमा अपराध अनुसन्धानको सबैभन्दा कमजोर मोड त्यही हुन्छ, जहाँ कानुन अदालत पुग्नुअघि शक्ति र पैसाको गल्छेडोमा अल्झिन्छ।

प्रहरीले करोडौँ बिगो दाबी गर्दै अभियोजनको राय दियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गर्यो। यही निर्णयले यो प्रकरणलाई सामान्य अपराधभन्दा संस्थागत शंकाको गहिरो दलदलमा धकेल्छ। प्रहरीलाई पर्याप्त देखिएको प्रमाण सरकारी वकिललाई किन देखिएन ? अनुसन्धान फाइल किन हराए ? किन सबै निकायमा “रेकर्ड जले”, “हार्डडिस्क चोरी भयो”, “फाइल भेटिएन” भन्ने एउटै कथा दोहोरियो ? यी प्रश्नहरू संयोगजस्ता देखिए पनि तिनले राज्य संयन्त्रभित्रको संगठित संरक्षणको गन्ध दिन्छन्।

यो कथामा अर्को भयावह तह पनि छ।रुबेल चौधरीको नाम। बंगलादेशी अपराध सञ्जालसँग जोडिएका भनिएका रुबेल केवल एउटा सामान्य एजेन्ट थिएनन् भन्ने संकेत अनुसन्धानले दिएको थियो। उनी तत्कालीन शक्तिशाली राजनीतिक परिवारसँग जोडिएका व्यक्ति थिए। नेपालमा अपराध र शक्ति जब एउटै भोजन टेबलमा बस्न थाल्छन्, त्यसपछि कानुन प्रायः निरीह बन्छ। यही कारण सम्भवतः प्रहरीले शंकास्पद गतिविधि देख्दा पनि केही घरमा छापा हान्न सकेन। अनुसन्धान त्यहाँ पुगेर रोकिन्थ्यो, जहाँबाट शक्ति सुरु हुन्थ्यो।

यो प्रकरणले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि एउटा कठोर प्रश्न उठाउँछ। नेपालमा कानुन साँच्चै सबैका लागि बराबर छ त ? किनभने सामान्य नागरिकमाथि राज्य कठोर देखिन्छ, तर शक्ति, पहुँच र पैसासँग जोडिएका घटनामा फाइल हराउँछन्, प्रमाण जल्दछन्, रेकर्ड गायब हुन्छन्, अनि आरोपीहरू “उन्मुक्त” बन्छन्।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको यही हो कि समय बितेपछि यस्ता पात्रहरू फेरि राज्यसत्ताकै वरिपरि फर्किन्छन्। उनीहरू नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्छन्। यसले जनतामा एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ। नेपालमा विगतको नैतिकता भन्दा वर्तमानको पहुँच ठूलो हुन्छ।

यो केवल कुमार बेनको कथा होइन। यो नेपालको संस्थागत स्मृतिभ्रंशको कथा हो। जहाँ अपराधभन्दा शक्तिशाली “भुलाउने संयन्त्र” हुन्छ। जहाँ फाइलभन्दा प्रभाव ठूलो हुन्छ। जहाँ सत्य अदालत पुग्नुअघि नै राजनीतिक गल्लीमा हराउँछ। तर इतिहासको एउटा कठोर नियम हुन्छ। दबाइएको तथ्य सधैं मर्दैन। कहिलेकाहीँ वर्षौँपछि फेरि फर्किन्छ, अझ तीक्ष्ण भएर।

आज यही प्रश्न फेरि उठेको छ। यदि त्यो अनुसन्धान गलत थियो भने पक्राउ किन भयो ? यदि पक्राउ सही थियो भने अभियोजन किन भएन ? यदि अभियोजन भएन भने फाइल किन हराए ? र यदि सबै संयोग मात्र हुन् भने किन हरेक संयोगले शक्तिशाली मान्छेकै ढोका जोगायो ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर केवल एउटा व्यक्तिले दिनुपर्ने होइन। यसको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संकट अपराधी हुनु होइन।अपराधमाथि मौन रहने सत्ता हुनु हो।