प्रधानन्यायाधीशको निजी जग्गाबाटै अवैध रूपमा माटो उत्खनन

काठमाडौँ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निजी जग्गाबाट अवैध रूपमा हजारौँ टिपर माटो उत्खनन भएको भेटिएको छ । साविक फत्तेपुर गाविस वडा नं ९ (ख) हाल जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ को कित्ता नं १४१, २५३ र २५४ को करिब ४ बिगाहा जग्गाबाट स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम दाखिला नगरी माटो उत्खनन भएको भेटिएको हो ।

जीतपुर सिमराले आफ्नो आर्थिक ऐनमार्फत निजी जग्गाबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि माटो उत्खनन गर्दा प्रतिघनफिट १ रुपैयाँ कर लगाएको छ । तर, बहालवाला प्रधानन्याधीश शर्माले उपमहानगरबाट अनुमति नै नलिई हजारौँ टिपर माटो उठाएर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज (सिमरा सेज)मा बिक्री गरेका स्थानीयहरूले बताएका छन् । जीतपुरसिमरा–११ का स्थानीय जेनजी युवा रजनिश यादवले करिब २ महिनादेखि यसरी माटो उठाउने काम भइरहेको बताए ।

‘माटो उत्खनन गर्न सिफारिस लिएको छ/छैन हामीलाई त थाहा छैन, तर यहाँबाट दैनिक २०औँ टिपर माटो सेजमा गइरहेको छ,’ स्थानीय युवा यादवले भने, ‘नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर माटो बेचबिखन गर्दा राजस्व बुझाउनुपर्छ भनेको छ तर २ महिनादेखि माटो उठाउँदा पालिका के हेरेर बसेको छ ?’

माटो उत्खननका लागि साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश शर्माका बुवा मुकुन्द शर्माले वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाएको भने देखिन्छ । वडा कार्यलयले साविक फत्तेपुर गाविस वडा नं ९ (ख) को कित्ता नं १४१, २५३ र २५४ बाट उत्खनन सिफारिस दिएको छ ।  वडाध्यक्ष बिन्दालाल साहले कानुनी झन्झटबाट बच्न वडाबाट सिफारिस दिएका हुन् । तर, पालिकाबाट उत्खनन अनुमति भने लिएको वा राजस्व रकम दाखिला गरेका भने भेटिएको छैन । साथै माटो उत्खनन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पनि गरिएको पाइएको छैन ।

के भन्छ उपमहानगर ?

जीतपुर–सिमरा उपमहानगरका सूचना अधिकारी (उपसचिव) उमेश वाग्लेले यस विषयमा वडा कार्यलयबाट लिखित रूपमा कुनै जानकारी नआएको रातोपाटीसँग बताए । ‘वडा कार्यालयबाट लिखित रूपमा हामीलाई कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । आधिकारिक पत्र नभएपछि राजस्व प्रकियामा जाने कुरै भएन,’ वाग्लेले भने, ‘साउनको १४ गते सिफारिस दिएको विषय असोज २९ गतेसम्म जानकारी नहुनु गम्भीर त्रुटिपूर्ण कार्य हो ।’

करिब २ महिनादेखि आफ्नो पालिकाभित्र अवैध माटो उत्खनन भएको विषयमा नगरप्रमुख राजन पौडेल, उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीलाई स्थानीयहरूले जानकारी गराएका थिए । तर, माटोमा राजस्व दाखिला गर्ने ‘झन्झटिलो कानुनी प्रकिया’ र प्रधानन्यायाधीशकै जग्गा भएकाले सबै मौन बसेका देखिन्छन् ।

‘हामी पनि फिल्डमा पुगेका छैनौँ । जग्गाधनी को हो, कुन क्षेत्रबाट माटो उठिरहेको छ भन्ने थाहा छैन,’ उपसचिव वाग्लेले भने, ‘अध्ययन गरेर यसमा पालिकाले कानुनअनुसार कारबाही गर्छ ।’ अवैध माटो उत्खनन भइरहेको ३ वटा कित्तामध्ये कित्ता नं १४१ को १ बिगाहा, कित्ता नं २५३ को १ बिगाहा १४ कठ्ठा र कित्ता नं २५४ को १ बिगाहा ७ कठ्ठा क्षेत्रफल छ ।

उक्त जग्गा यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको नाममा कायम थियो । २०८३ असार १९ गते दामोदर शर्माले दाजु मुकुन्द शर्माको नाममा उक्त जग्गा बकसपत्र दिएको मालपोतको स्रेस्तामा उल्लेख छ ।

अर्का स्थानीयबासी लालमहोमददिन मियाँले वडाध्यक्षकै मिलेमतोमा माटो उठिरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘यो त हाम्रो नगरपालिकाको लागि धेरै ठुलो घाटाको विषय भयो,’ उनले भने, ‘अब यसमा नगरपालिका र वडाध्यक्षले चासो राखेर बन्द गनुपर्ने हो ।’

प्रधानन्यायाधीश शर्माको जग्गाबाट माटो उठाउनुअघि कानुनी प्रकिया पूरा गरे/नगरेको विषयमा फिल्डमा पुग्दा वडाध्यक्ष बिन्दालाल साहले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका थिए । उनले कुन कित्ताबाट, कसको जग्गाबाट माटो उठिरहेको छ भन्नेसमेत थाहा नभएको र आफूले सिफारिस पनि नदिएको एकोहोरो दाबी गरिरहे ।

तर यस विषयमा तत्कालै वडासचिव प्रकाश रेग्मीसँग जानकारी लिँदा उनले मुकुन्द शर्माको नाममा ३ वटा कित्ताबाट माटो उठाउन २०८३ साउन १४ गते सिफारिस दिएको फाइल देखाएका थिए । जीतपुर सिमरामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र उनका दाजु तथा प्रधानन्यायाधीश मनोजप्रसाद शर्माका बुवा मुकुन्द शर्माको नाममा २०औँ बिगाहा जग्गा छ ।

जीतपुर सिमरा वडा नं ११ का निर्वतमान वडाध्यक्ष विनोद यादवले प्रधानन्यायाधीश शर्माका बुवा मुकुन्द आफैले सिफारिस बनाएर अवैध रूपमा माटो उठाइरहेका आरोप लगाए । सोही वडाका अर्का स्थानीयबासी नन्दकिशोर साहले भने प्रधानन्यायाधीशको जग्गाबाट सिफारिस बनाएर छेउको कित्ता नं ४२ को सार्वजनिक जग्गाबाट पनि माटो उठाइरहेको दाबी गरे । ‘त्यहाँबाट करोडौ रुपैयाँको माटो बेचिसक्यो, वडाध्यक्ष मिलेको छ, केही थाहा दिँदैन,’ स्थानीयबासी नन्दकिशोरले भने, ‘२ महिनादेखि  दैनिक ५० टिपरको दरले गाउँको बाटो हुँदै माटो सेजमा गइरहेको छ ।’

सिमरा सेज (वडा नं ४) मा उद्योगीहरूले संरचना निर्माण गरिरहेकोले त्यस क्षेत्रमा हजारौँ टिपर माटो चाहिन्छ, जसका लागि यो अवैध काम भइरहेको हो । वडा नं ४ र वडा नं ११ सीमा जोडिएका छन् । ३ वर्षअघि पनि उपमहानगर वडा नं ११ मा २३ वर्षअघि मृत्यु भइसकेका हसिना खातुनको जग्गाको सिफारिस बनाएर सार्वजनिक जग्गाबाट ठुलो परिमाणमा माटो चोरी भएको थियो । उक्त घटनामा संग्लनहरूलाई हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशबाट गलत काम हुन्छ भनेर प्रत्याउन सकिँदैन : उपप्रमुख

उपमहानगरका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले प्रधानन्याधिशबाट अवैध काम हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशको जग्गाबाट अवैध रूपमा माटो उत्खनन गरेर बिक्री भएको विषयमा मौखिक जानकारी आए पनि लिखत कुनै कागज नआएको बताएका छन् ।

‘यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कसैले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छैन,’ उपप्रमुख अधिकारीले भने, ‘एउटा उच्च पदमा रहनुभएको व्यक्तिबाट नियमबाहिर गएर कुनै किसिमको गलत काम हुन्छ भन्ने म पत्याउन सक्दिनँ ।’
गाउँका केही स्थानीयले अवैध रूपमा ठुलो परिमाणमा माटो निकासी भइरहेको छ भन्ने आफूहरूलाई सुनाएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । ‘यस विषयमा पालिकाले कुनै कारवाही बढाएको छैन,’ उनले थपे, ‘राजस्व शाखाले राजस्व लिएर उठाउन दिनुभएको छ कि ? राजस्व नलिई आँखा चिम्लेर छोड्नुभएको  हो ? केही जानकारी आएको छैन ।’

कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ : प्रजिअ  

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले माटो उत्खननका लागि पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रकिया सबैले पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहसँग अनुमति नलिएको र राजस्व दाखिला नगरेको हकमा पालिकाले नगरप्रहरी खटाएर टिपर जफत गर्नुपर्ने बताए ।

‘व्यक्तिको जग्गाबाट भए पनि अनुमति नलिई उत्खनन गरेको विषय कानुनविपरीत नै होे,’ उनले भने, ‘तपाईंले भनेपछि मलाई सूचना भयो, अब म तत्काल नगरप्रमुख र नेपाल प्रहरी पठाउँछु ।’