अनियमितताको आरोपपछि सीवाईसीका सीईओ शर्मामाथि ‘दफा १००’ अन्तर्गत कारबाहीको तयारी

काठमाडौँ । आर्थिक अनियमितता, पदको दुरुपयोग तथा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा विवादमा तानिएका सीवाईसी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलेन्द्रराज शर्मामाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कारबाहीको तयारी अघि बढाएको छ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नियमन उल्लंघन गरेको आरोपमा शर्मामाथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को ‘दफा १००’ अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

शर्माले सम्भावित कारबाहीबाट बच्न सीईओ पदबाट राजीनामा दिएको भए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजिएको प्रयासका रूपमा हेरेको बताइएको छ।

नियम विपरीत डेढ वर्ष नेतृत्वमा
राष्ट्र बैंकको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रबन्ध निर्देशक बन्न नपाइने अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि शर्मा करिब डेढ वर्षसम्म उक्त पदमा बसेको आरोप छ। त्यसपछि उनले राजीनामा दिएर ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गरेपछि पुनः सीईओका रूपमा फर्किएका थिए।

तर, त्यस अवधिमा समेत आर्थिक अनियमितता तथा संस्थागत स्रोतको दुरुपयोग भएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले उनीसँग ‘दफा १००’ अन्तर्गत किन कारबाही नगर्ने भनेर विस्तृत स्पष्टीकरण मागेको थियो।

‘दफा १००’ ले के भन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई जरिवाना गर्न, सेवा–सुविधा रोक्न तथा अन्य प्रशासनिक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसअन्तर्गत शर्मालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र पाँच वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।

आर्थिक अनियमितताका गम्भीर आरोप
राष्ट्र बैंकलाई बुझाइएको स्पष्टीकरण तथा अनुसन्धानका क्रममा शर्मामाथि विभिन्न आर्थिक अनियमितताका आरोप उठाइएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रबन्ध निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि उनले संस्थाको पदीय प्रभाव प्रयोग गर्दै ५७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको उल्लेख छ।

त्यसैगरी, जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नै खर्चमा सञ्चालन गरेको तालिमलाई संस्थाको खर्च देखाएर दशौँ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरिएको आरोप पनि छ।

यसका अतिरिक्त आफू निकट स्वार्थ जोडिएका प्रकाशन गृह—अक्सफोर्ड पब्लिकेशन र शमी सम प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तक तथा सामग्रीहरू विभिन्न सप्लायर्समार्फत खरिद गराई वितरण गरिएको आरोप समेत लागेको छ।

डाटाबेस हेरफेरदेखि शंकास्पद कारोबारसम्म
सीवाईसी लघुवित्तको डाटाबेसमा २०८२ असार ३२ गते ३८० ऋणी सदस्यहरूको ‘ओभरड्यु प्रिन्सिपल’ र ‘ओभरड्यु डेज’ शून्य बनाइएको विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आशंका उत्पन्न हुने गरी ठूलो रकम बचत खातामा राखिएको, न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरी सवारीसाधन खरिद गरिएको तथा औचित्य पुष्टि नभएका फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा स्टेशनरी खरिद गरिएको जस्ता विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्।

यी सबै विषयमा राष्ट्र बैंकले सीईओ शर्मा र संस्थाका अध्यक्ष पद्मनाथ शर्मासँग स्पष्टीकरण मागेको थियो।

‘मैले निर्देशनअनुसार काम गरेँ’ : शर्मा
सीवाईसी लघुवित्तका सीईओ डोलेन्द्रराज शर्माले भने आफूले राष्ट्र बैंककै निर्देशनअनुसार काम गरेको दाबी गरेका छन्।

‘राष्ट्र बैंकले धेरै अगाडि नै पत्र काटेको हो। मैले मागिएको स्पष्टीकरण दिइसकेको छु। अहिले त राजीनामा पनि दिइसकेको अवस्था हो,’ उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार संस्थाले नयाँ सीईओका रूपमा राधेश्याम श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिसकेको छ। यद्यपि, सीवाईसी लघुवित्तको आधिकारिक वेबसाइटमा भने अझै शर्माकै नाम र तस्वीर सीईओका रूपमा राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकभित्र संरक्षणको आरोप
राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार यसअघि शर्मामाथि हुनुपर्ने कारबाही विभिन्न प्रभाव र पहुँचका कारण टर्दै आएको थियो।

विशेषगरी राष्ट्र बैंकका केही उच्चपदस्थ अधिकारी र सञ्चालक समितिसँगको निकट सम्बन्धका कारण उनी जोगिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।

तर पछिल्लो समय राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवेश परिवर्तन भएसँगै राष्ट्र बैंकभित्र शर्माको प्रभाव कमजोर बन्दै गएको स्रोतको दाबी छ।

गत साता डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितको नेतृत्वमा बसेको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको बैठकले सीईओ शर्मा र अध्यक्ष शर्मामाथि ‘दफा १००’ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

सञ्चालक समितिको निर्णय बाँकी
यद्यपि, प्रस्तावित कारबाहीबारे राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट औपचारिक निर्णय भने हुन बाँकी छ।

स्रोतका अनुसार प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आगामी सञ्चालक समिति बैठकबाट औपचारिक निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले भने यस विषयमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताएका छन्।

उनले भने, ‘पहिला स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, जवाफ पनि आएको थियो। त्यसपछिको प्रक्रियाबारे मैले पनि बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।’

साधारणसभा अनुमति पनि रोकियो
यसैबीच, सीवाईसी लघुवित्तले १३ प्रतिशत लाभांश प्रस्तावसहित वार्षिक साधारणसभा बोलाउन राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको थियो।

तर संस्थाभित्र देखिएका अनियमितताप्रति गम्भीरता देखाउँदै राष्ट्र बैंकले साधारणसभा सञ्चालनको अनुमति नदिएको स्रोतले जनाएको छ।