दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक अन्तिम तयारीमा

काठमाडौं । सरकारले दलित समुदायको हक, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभामा सांसद भूपेन्द्रबहादुर सुनारले दलित समुदायको हक–अधिकार तथा विकाससम्बन्धी सदनबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्था र सरकारले गरिरहेको कामबारे प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिएकी छन् ।

‘अहिले विधेयकको पनि अन्तिम तयारी भइसकेको कारणले गर्दा त्यहाँ के–के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारकै मातहतमा अहिले त्यो विधेयकको मस्यौदा हुने क्रममा छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री गौतमले विधेयकलाई थप सुधारमुखी बनाउन सांसदहरूबाट प्राप्त सुझाव समेट्न सरकार तयार रहेको बताइन् । संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि सांसदहरूले संशोधनमार्फत समेत आवश्यक सुधार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था गरिएको दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन आयोगबाट ‘दलितको हक, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।

विधेयकको मस्यौदा महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको छ । विधायन ऐन, २०८१ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको पनि उनले बताइन् ।

विधेयकमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसाको संरक्षण, भूमि तथा आवास तथा सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरणलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई लक्षित विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तथा दलित बालबालिकालाई दिइँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याइएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि उनले बताइन् ।